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 सरकार ने पैन-आधार लिंक, IGST, विदेशी व्यापार नीति, ऑटो पेमेंट जैसी कई सेवाओं की डेडलाइन बढ़ाई

जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल के साथ नए वित्तीय वर्ष 2021 22 की शुरुआत हो चुकी है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ बैंकिंग सेवाओं के कई नियमों में भी बदलाव हो रहा है। इसके साथ ही साथ कई डाक्यूमेंट्स से जुड़े कई प्रकार की सेवाओं और कई प्रकार के काम भी करने जरूरी हैं। पहले सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने, ऑटो पेमेंट, ट्रेड पॉलिसी जैसी सेवाओं की डेडलाइन 31 मार्च तक दी थी। लेकिन कई ऐसे भी उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। इसी को देखते हुए सरकार ने कई सेवाओं की डेडलाइन को आगे बढ़ा दी है।

सरकार ने पैन-आधार लिंक, IGST, विदेशी व्यापार नीति
सरकार अक्सर जनता की सुविधा के लिए तरह तरह की सेवाएं एवं योजनाएं आती रहती है जिससे आम जनजीवन अच्छी तरह से चल सके। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के अलावा ऐसे कई सारी सेवाएं एवं सुविधाएं थी जिन्हें पूरा करने की डेडलाइन 31 मार्च रखी गई थी लेकिन सरकार को पूरी सफलता नहीं मिलने के कारण उन्हें मजबूरन डेडलाइन बढ़ाना पड़ा। हालांकि जनता को डेडलाइन के बढ़ने से बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। नीचे हम आपको बताने जा रहे हैं कि सरकार ने किन किन कामों की डेडलाइन बढ़ा दी है और अब उसकी नई डेडलाइन क्या है।

सरकार ने पैन-आधार लिंक, IGST, विदेशी व्यापार नीति, ऑटो पेमेंट जैसी कई सेवाओं की डेडलाइन बढ़ाई

पैन-आधार लिंक

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सरकार ने समय-समय पर जनता को कई डेडलाइन जारी किए हैं लेकिन फिर भी कई लोग अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा सके हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक दी थी लेकिन बहुत से ऐसे लोग बाकी रह गए हैं जिन्होंने अपने यह काम नहीं किया है। इसको मद्देनजर रखते हुए CBDT ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 कर दी है। यानी अब लोगों के पास 3 महीने का अधिक समय है जिसमें वे इस काम को पूरा कर सकते हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना करवाने पर भविष्य में आप का पैन कार्ड बंद हो सकता है।

ऑटो पेमेंट को लेकर RBI ने बढ़ाई डेडलाइन

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में ऑटो पेमेंट की सुविधा को लेकर अंतिम तिथि को बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई ने पहले रिचार्ज, यूटिलिटी बिल पेमेंट जैसे कामों के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट सर्विस पर रोक लगा दिया था। इस नियम के तहत कोई भी कंपनी आपके अकाउंट से बिल के भुगतान के लिए आपके अकाउंट से पैसे डेबिट नहीं सकती है। इसके लिए आपको अपने बैंक को अप्रूवल देना जरूरी है। पहले यदि आपने ऑटो पेमेंट का सर्विस एक्टिवेट किया है तो कम्पनी बिल पेमेंट की अंतिम तिथि पर आपके अकॉउंट से खुद पैसे डेबिट कर लेती थे।

IGST में एक साल तक और मिलेगी छूट

सरकार ने हाल ही में एलान किया है कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) में एक साल की छूट और प्रदान की जाएगी। यानी अब लोगों को 31 मार्च 2022 तक IGST में छूट प्रदान होगी। एकीकृत जीएसटी (IGST) केंद्र द्वारा प्रत्येक अंतर-राज्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।

विदेशी व्यापार नीति अगले 6 महीने तक रहेगा वैद्य

सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि देश की वर्तमान विदेशी व्यापार नीति अगले 6 महीने तक यानी सितंबर 2021 तक वैद्य रहेगी। इस वैधता को बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद यह है कि उन्हें भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार करने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। भारत में इस समय जो विदेशी व्यापार नीति चल रही है वह 2015 में लाई गई थी जो अगले 5 सालों यानी 31 मार्च 2021 तक चलने वाली थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर सितंबर 2021 तक कर दिया गया है।

विश्वास से विवाद निपटारे की अंतिम तिथि भी बढ़ी

पिछले साल वित्त मंत्रालय ने ऐसे लोगों को सुविधा प्रदान किया था जिन्होंने अभी तक टैक्स पेमेंट करने में लापरवाही बरती थी। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए विश्वास से विवाद निपटारे की योजना बनाई थी। इसके तहत जो भी व्यक्ति अब तक टैक्स पेमेंट नहीं कर सके हैं वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने करों का भुगतान कर सकते हैं। पहले इस योजना के तहत टैक्स पेमेंट करने की आखिरी तिथि 31 मार्च 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 27 मार्च तक लगभग एक लाख 30 हजार आवेदकों ने विवाद खत्म करने के लिए एप्लीकेशन का आवेदन कर दिया है।

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